रविवार, 5 जून 2016

Nayee Khabar

हरियाणा में जाट आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट, 8 जिलों में धारा 144 लागू, सोनीपत में इंटरनेट बैन

हरियाणा में रव‍िवार से फिर से शुरू हो रहे जाट आंदोलन के चलते एक दिन पहले ही दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है. पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने पहले से ही 8 जिलों में धारा 144 लगाई हुई है. जबकि राज्य में अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां तैनात हैं.

कई जाट नेताओं ने रविवार से फिर से जाट आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया था. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जाट एवं अन्य समुदाय के लिए आरक्षण कोटे की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद एक बार फिर जाटों ने आंदोलन की घोषणा कर दी. आल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) ने फिर से आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है. जाट समुदाय के कुछ अन्य वर्गो और उनके नेताओं ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है. एआईजेएएसएस के नेता हवा सिंह सांगवान ने आश्वस्त किया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा.

हरियाणा ने अपने पांच दशकों के इतिहास में इस साल फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान हिंसा का सबसे खराब दौर देखा था. आंदोलन के दौरान 30 लोगों की जान गई थी, 320 लोग घायल हुए थे और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बर्बाद हुई थी. करीब 10 दिनों तक राज्य पंगु बना रहा था. आंदोलन की घोषणा के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को सभी पुलिसकर्मियों का अवकाश रद्द किए जाने की घोषणा की.

हरियाणा के अपर मुख्य सचिव गृह राम निवास ने यहां कहा कि हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस की सहायता करेंगी. हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुहम्मद अकिल ने कहा कि पुलिस किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखेगी और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. व्यक्ति या समूह जो शांतिपूर्ण माहौल को सीधे या परोक्ष रूप से दूषित करने की कोशिश करेंगे, उनके ख‍िलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उधर शन‍ि‍वार को सोनीपत के जिलाधिकारी के. मकरंद पांडुरंग ने जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जो रविवार से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी संभावना थी कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल गलत सूचना और अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में भी किया जा सकता था जैसे सड़क, राजमार्ग और रेल पटरियां अवरूद्ध करना, सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना और आवश्यक सेवा एवं खाद्य आपूर्ति बाधित करना.

पांडुरंग ने कहा कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राफ, फ्लिकर, टम्बलर, गूगल प्लस और मोबाइल इंटरनेट का इस उद्देश्य के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

इस बीच रोहतक के जिला प्रशासन ने अनुमति के बिना धरने के लिए टेंट लगाकर जिले में लगाई गई धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए चार लोगों को नोटिस जारी किए हैं. रोहतक के उपायुक्त अतुल कुमार ने कहा कि गांव जसिया में कान्ही चौक के पास टेंट लगाने के लिए नोटिस रिथल के पूर्व सरपंच उमेद सिंह, जसिया निवासी सोमवीर सिंह, देव कालोनी के अशोक बलहारा और रोहतक के विजयदीप को जारी किये गए हैं. टेंट लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी. इन लोगों को तत्काल टेंट हटाने का निर्देश दिया गया है और उनसे दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है.