लखनऊ: यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसमें अखिलेश सरकार ने राज्यभर में 170 मोबाइल मेडिकल अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है। ऐसे मोबाइल मेडिकल अस्पताल अब मरीजों का उपचार उनके घर पर ही जाकर करेंगे। अखिलेश सरकार ने दूसरा अहम फैसला राज्य कर्मचारियों के हित में लिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एक समिति के गठन का फैसला लिया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले:
-कैबिनेट मीटिंग में सीएम ने 170 मोबाइल मेडिकल अस्पताल संचालित करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब लोगों का उपचार करने के लिए एक प्रकार से अस्पताल खुद उनके पास जाएगा।
- बैठक में पीपीपी मॉडल पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी मिली है।
- वरिष्ठ टैकनीशियन का पद राजपत्रित करने पर फैसला लिया गया है।
- तिरवा-बेला मार्ग को फोरलेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
- बैठक में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए समिति गठित होगी।
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नई ख़बर के लिए प्रभात कटियार की रिपोर्ट
